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The constitution of India - part 11

The constitution of India

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संविधान के महत्व के सुधार


संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत जोगवाई. दक्षिण अफ्रीका मेसे लिया गया है. संविधान में सुधार तीन प्रकार से होते है.

1 संसद के द्वारा सामान्य बहुमति से
2 विशेष बहुमति से (⅔)
3 विशेष बहुमति + राज्य की विधान सभा की समिति

1. सामान्य बहुमति के द्वारा संविधान में सुधार


संसद के द्वारा सामान्य बहुमति से पसार होनेवाले खरडे को जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तब वह सुधार संभव होता है। इन सुधार में नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्य का के नाम या उसकी सिमा में परीवर्तन, नागरिकता, संसद के वेतन में सुधार या संसदीय मतक्षेत्र का सीमांकन

2. विशेष बहुमति से संविधान में सुधार


संसद के सारे गृह के द्वारा सभ्यो की बहुमति और हाज़िर सभ्यो की ⅔ बहुमति से पसार हुआ खारडा पर राष्ट्रपति की मंजूरी से यह सुधार संभव होता है।

3. विशेष बहुमति और राज्य की विधानसभा की मंजूरी से होने वाले सुधार


संसद की विशेष बहुमति तथा आधे से ज़्यादा राज्यो के विधान मंडल की मंजूरी से कई अनुच्छेद में सुधार संभव बनता है। इन सुधार में राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य या केंद्र की शक्ति में विस्तार करना, संघ और राज्य के बिचमे शक्ति का विभाजन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, के.शा. प्रदेश में शक्ति का विस्तार वगेरा।

संविधानिय सुधार


1. प्रथम सुधार - यह सुधार सन 1951 को हुआ था यह सबसे पहला सुधार है और इसके तहत 9 वी अनुसूचित को लाया गया।

2. 7 वा सुधार - 1956 को हुआ था भारत मे 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश की रचना की गई। और 1 व्यक्ति 1 से ज़्यादा राज्य के राज्यपाल बन सकते है।

3. 10 वा सुधार 1961 में हुआ जिस में दादर और नगर हवेली का भारत मे शमवेश हुआ।

4. 12 वा सुधार 1962 को हुआ था जिसमे गोवा, दीव और दमण जैसे प्रदेश का भारत मे शमवेश हुआ था।

5. 13 वा सुधार भी 1962 को हुआ था जिसमे नागालैंड भारत का 16 वा राज्य बना।

6. 14 वा सुधार भी 1962 को ही हुआ था जिसमे पोंडिचेरी का भारत मे समावेश हुआ था।

7. 15 वा सुधार 1963 को हुआ था जिसमे उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की निवृत्ति की आयु मर्यादा 60 से बढ़ा के 62 साल करदी गयी।

8. 26 वा सुधार 1971 भूतपूर्व राजा को दी हुई मान्यता को रद करदिया गया है। और सलियाना को नाबूद करवाया।

9. 31 वा सुधार - 1973 में हुआ था लोकसभा के चुनाव द्वारा बैठक की नियुक्ति होती है इस बैठक को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

10. 36 वा सुधार - 1975 को हुआ था सिक्किम भारत का 22 वा राज्य हुआ था।

11. 42 वा सुधार - 1976 को हुआ था। इस सुधार को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस सुधार में आमुख में प्रथम बार सुधार किया गया था और इस सुधार में आमुख में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डितता जैसे शब्दों को डाला गया। मूलभूत फर्ज भाग 4(क) में अनुच्छेद 51 (क) में कुल 10 फर्ज को डाल गया।लोकसभा की मुद्दत 5 साल से 6 साल तक कि। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा की बैठक 2001 तक अकबंद है।

12. 44 वा सुधार - 1978 को हुआ था। मिलकत का अधिकार मूलभूत अधिकार मेसे रद करके कानूनी अधिकार बनाया।लोकसभा की मुद्दत 5 सालकी की गई। अनुछेद 20, 21 कटोकटी के समय

13. 52 वा सुधार - 1985 को हुआ था. इस मे अनुसूचित 10 को एड किया गया। पक्षपल्टा विरोधी कायदा बनाया.

14. 56 वा सुधार - 1987 को हुआ था. गोवा भारत का 25 वा राज्य बना.

15. 61 वा सुधार - 1989 को हुआ था. जिसमे मत दान की उम्र 21 साल से घटा कर 18 साल की गयी.

16. 69 वा सुधार - 1991 में हुआ था. जिसमे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया.

17. 73 वा सुधार - 1992 को हुआ था. पंचायती राज संस्थाओ को संविधानिय दर्ज़ा प्राप्त और अनुसूचित - 11 को भी जोड़ा गया.

18. 74 वा सुधार - 1992 को हुआ था. शहेरी स्थानिक संस्थाओ को संविधानिय दर्ज़ा प्राप्त और अनुसूचित - 12 भी जोड़ा गया.

19. 84 वा सुधार - 2001 को हुआ था. जिसमे यह तय किया गया की लोक सभा और राज्यसभा दोनों की बैठक 25 साल तक अकबंध रहेगी.

20. 86 वा सुधार - 2002 को हुआ था. 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मुलभुत अधिकार दिया गया. इसके आलावा अनुच्छेद - 21 (क) और 51 (क) में 11 वि फ़र्ज़ को जोड़ा गया.

21. 91 वा सुधार - 2003 को हुआ था. जिसमे मंत्रिमंडल और वादाप्रधन समेत 15% से ज्यादा नहीं और 12 सभ्य से कम ऐसी जोगवाई जारी की गयी.

22. 96 वा सुधार - 2011 को हुआ था. जिसमे आठवी अनुसूचित उड़िया भाषा का नाम ओडिया और ओरिस्सा का नाम ओडिशा रखा गया.

23. 97 वा सुधार - 2001 को हुआ और इसमें  सहकारी मंडली की स्थापना का अधिकार.

24. 99 वा सुधार - 2014 को हुआ था  जिसमे NJAC. नेशनल ज्युडिशियल अपोइमेंट कमीशन की रचना.

25. 100 वा सुधार - 2014 को हुआ था भारत में बांग्लादेश लेंड एग्रीमेंट.

26. 101 वा सुधार - GST की जोगवाई. 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई. टी एक्ट की कलम 66(A) रद्द की गयी थी.

27. 102 व सुधार - 2018 में NCBC की जोगवाई. 123 वा संविधानिय बिल.

28. 103 वा सुधार - 2019 में EWS की जोगवाई. 124 वा संविधानिय बिल.

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